अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका एक हजार ४०० सडक आयोजना वर्तमान ‘परमादेश’ सरकारले खारेज गरेको छ । ‘गठबन्धन’को नाम दिइएको वर्तमान सरकारले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत कटौती भएकामध्ये काभ्रेका २७ सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका खारेजीमा पर्ने काभ्रेका २७ वटा सडक रु २४ लाख दरका बजेटका थिए । ती सडकमा नगरकोट-गैरिबिसौना-नगरकोट सडक, बोहोरेदोभान-ठूलोपर्सेल-माम्ती सडक, बनखु-घर्तिछाप-गोकुले-तालढुङ्गा-मिल्चे सडक, बाहोरेदोभान-खहरेखोला- गोठपानी कात्तिके देउराली-मादनकुँडारी सडक, नगरकोट-गैरिबिसौना- हिगुवापाटी सडक रहेका छन् ।

बोहेरेदोभान- ठूलोपर्सेल-माम्ती सडक, भकुण्डेबेंसी अमरनिबास सडक, पाँचखाल- पलाञ्चोक-भगवती सडक, पनौती- नमोबुद्ध सडक, ढाँडखर्क भञ्ज्याङ- देउराली मादनकुँडारी सडक, बनेपा-रविओपी-पाँचखाल सडक, काभे्र-नमोबुद्ध-काँक्रे सडक, नगरकोट-गैरिबिसौना-ढाँडखोला सडक, भक्तपुर-नगरकोट-देउपुर-हिंगुवापाटी-काभ्रे सडक पनि देउवा सरकारले खारेज गरेको छ ।

यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत आरुबोट-कुँडारी- मादन-कात्तिकेदेउराली- जिरोकिलो (स्तरोन्नतीसहित कालोपत्रे) सडक, भकुण्डेबेंसी-आरुटार (नमोबुद्ध नपा-३ मा)कल्भर्ट निर्माण, झिकुखोला करिडोर (सडक)निर्माण, पचुवाघाट सरमथलीहुँदै तेमाल गाउँपालिकाको पोखरीनारायणस्थान जोड्ने सडक, गेल्डुङ-गोल्माकोट सडक स्तरोन्नती, मल्पी भुँमेडाँडा-जोरघट्ट नयाँगाउँ सडक रहेको छ ।

धुलिखेल देवीस्थान सडक, हिगुवापाटी-मनसादेवी-कुन्ताबेंसी सडक, झिकुखोला करिडोर (दोस्रो खण्ड) सडक, पलाञ्चोक भगवती-डाँडागाउँ विमिरे सडक, खोपासी-ढुंखर्क-मिल्चे बोराङ-फापरबारीहुँदै हेटौडा (स्तरोन्नती)सडक, भकुण्डेबेंसी-कानपुर तिमाल मेच्छे सडक, धुलिखेल अस्पताल सडक, भोर्लेटार-काभे्र सडक, हिगुवापाटी-मनसादेवी-कुन्ताबेंसी (खण्ड) सडक, चालिसे -दारिमबोट रोशीलगायत सडक प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत कटौती गरिएको हो ।

अघिल्लो सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरिएको र पूर्वतायरी गर्ने क्रममा रहेका आयोजना अगाडि बढाएको थियो । तर, कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै काटिएको जनाइएको छ । काटिएका अधिकांश सडक आयोजना तराई-मधेसका रहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजार ४१० वटा सडक शिलान्यास गर्नुभएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले बजेट नभएको जनाउँदै आयोजनानै खोज गरिदिएको हो । उक्त निणर्यलाई निर्माण ब्यवसायी महासंघलेसमेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आयोजना सुरु भएपछि बजेट नभएको भन्दै खारेजी गरिनु राम्रो नभएको बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयले स्थगित गरिएका सडकको विषयमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ती सडकका लागि अघिल्लो सरकारले रु तीन अर्ब ३९ करोड ७० लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । यद्यपि, मन्त्रालयका अधिकारीले भने बहुबर्षिय आयोजनामा परेका ती सडकलाई छुट्याएको बजेट एक बर्षमा खर्च हुने नै त्यो भन्दा बढी नहुने भएकाले त्यसरी नै विनियोजन भएको जनाएका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि वर्तमान सरकारलाई विकास बजेट कटौती नगर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको थियो । ‘जनताको चाहना, अपेक्षा अनुसार नै बजेट बिनियोजन गरिएको थियो, यो सरकारले काभे्रको दुई दर्जनभन्दा बढी सडक बजेट कटौती गरेर राम्रो गरेन’ बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।’
बाँस्कोटाका अनुसार भोटको राजनीति र विकास फरक विषय भएकाले अबको समय विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय हो । उहाँले भन्नुभयो ‘जनादेशको सरकारको विकास बजेट परमादेश सरकारले काट्दा आफैं बुझे हुन्छ कि अब विकासको गुञ्जायस देखिन्न, त्यस्तै परे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट काट्न पछि नपर्लान् ।’
साभार:- खबर चौतारी साप्ताहिकबाट

प्रकाशित मिति: १० असोज २०७८, आइतवार २१:०७ बजे