काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राती नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै गगन थापा समूहले नेतृत्व गरेको समूहले पाएको आधिकारिकताको निरन्तरता हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले चारवटा आधार देखाएर नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई सदर गरेको देखिन्छ ।
पहिलो, विशेष महाधिवेश हुनुअघि नै पुरानो कार्यसमितको पदावधि सकिएको थियो । पार्टीबाट विशेष परिस्थिती देखाए थपिएको माघ मसान्तसम्मको अवधि पनि व्यतित भइसकेको थियो ।
सर्वोच्चले केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि नै सकिएको विषयलाई नोटिसमा लिएर विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने आधार तय गरेको देखिन्छ ।
दोस्रो, कांग्रेसको तत्कालिन कार्यसमितिले नयाँ र नियमित महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन । तोकिएको अवधिमा महाधिवशेन गर्न नसकेपछि गगन थापाको समूहले विशेष महाधिवेशन माग गरेको थियो ।
नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने, त्यसलाई सारेर वैशाखमा पुर्‍याउन सन्दर्भमा प्रक्रियासम्मत रुपमा डाकिएको विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले कानून र पार्टीको विधानसम्मत भनेको हो ।
तेस्रो, नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनमाथि प्रश्न उठाएको थियो । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासनिक कामसम्म गर्ने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशन विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
प्रशासनिक काम गर्ने व्यक्तिले दलभित्रको विवाद भनी दाबी गरेकै आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई आधिकारिक उजुरी मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विवादलाई दलभित्रको आधिकारिक विवाद नभई अद्यावधिकका विषय मात्रै ठान्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई जायज भनेको हो ।
चौथो, विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले आधिकारिक मान्यता पायो । र, थापा नेतृत्वमा नै कांग्रेस निर्वाचनमा गयो । त्यही कार्यसमितिको उम्मेद्वारी र अरु कामले निर्वाचनबाट वै धता पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले देउवा समूहले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: ६ वैशाख २०८३, शनिवार ०६:०६ बजे