काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाले संगठनात्मक एकताका लागि केन्द्रले तय गर्नुपर्ने सबै काम टुंग्याएको छ। पार्टी एकताको १८ महिनापछि सोमबार बल्ल उसले पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार केन्द्रले टुंगो लगाउनु संगठनात्मक संरचनाको नेतृत्व चयन प्रक्रिया टुग्याएको हो। नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच ३ जेठ २०७५ मा एकता भएको थियो। त्यसबेला पार्टीको संगठनात्मक एकताका सम्पूर्ण काम तीन महिनाभित्र टुग्याउने घोषणा गरिएको थियो।

शीर्ष नेतृत्व बीचमा नेतृत्व चयनमा सहमति नहुँदा नेकपालाई संगठनात्मक एक्ता टुंग्याउन सकस भएको थियो। सोमबारको सचिवालय बैठकबाट संगठनात्ममक एकताले पूर्णता पाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। सचिवालयलाई संगठनात्मक संरचना अनुसारका झण्डै ११ निकायको नेतृत्व टुंगो लगाउनै पर्ने जिम्मेवारी थियो।

केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको नेतृत्व सोमबार टुग्गो लागेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले विधान अनुसारका तीनवटा केन्द्रीय आयोग (अनुशासन, निर्वाचन र लेखा परीक्षण), केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ। अनुशासन आयोग अध्यक्षमा अमृत बोहोरा, सचिवमा अशोक रोकाय, निर्वाचन आयोग अध्यक्षमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ र सचिवमा माधव पौडेल, लेखापरीक्षण आयोग अध्यक्षमा पुष्प कँडेल र सचिवमा टेकनाथ आचार्य चयन भएका छन्। त्यस्तै सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा केशव वडाल र सचिवमा नन्दकुमार थापा, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च अध्यक्षमा नन्दकुमार प्रसाईं र सचिवमा गोविन्द ज्ञवाली चयन भएका छन्। तीन आयोगमध्ये दुईवटामा पूर्वएमाले र एकमा पूर्वमाओवादी तथा सल्लाहकार परिषद्मा पूर्वएमाले र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको नेतृत्व पूर्वमाओवादीका नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्।

अनुशासन आयोग र लेखापरीक्षण आयोगमा क्रमशः तत्कालीन एमालेमा छँदा पनि बोहोरा र कँडेल नै अध्यक्ष थिए। यसअगाडि नेकपाले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, महानगर कमिटीको नेतृत्व चयन गरिसकेको थियो भने केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन पनि लामो समय लगाएर टुग्गो लगाएको थियो।

सचिवालयले टुंगो लगाएको संगठनात्मक एकताका निर्णय स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न बाँकी छ। स्थानीय तहका अन्य काम भने प्रदेश किमिटी र जिल्ला कमिटीले आफैंले टुग्गो लगाउने छन्।-पत्रपत्रिकाबाट

केन्द्रले पोलिटब्युरो गठन र राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन गर्न बाँकी छ। केन्द्रीय विभाग, जनसंगठनका केन्द्रीय निकाय र आयोगहरूले भने पूर्णता पाएका छैनन्। प्रवास कमिटी भने नबनाउने निर्णय भएको छ। प्रवासमा रहेका नेपालीको हक, हित र समन्वयका लागि के गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित मिति: २६ कात्तिक २०७६, मंगलवार ०२:२९ बजे