घर घरमा विकास पु-याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छः नगरप्रमुख व्याञ्जु
जनप्रतिनिधिले आफ्नो नगर वा गाउँ कस्तो बनाउने भन्ने कुराले पनि नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिन सकिन्छ ।
काठमाडौँ । स्वस्थ सहर, हरित नगर र सुकुम्बासीमुक्त नगरपालिका बनाउने अभियानमा धुलिखेल नगरपालिका क्रियाशील छ । २०५४ सालमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र हालको स्थानीय तहमा समेत निर्वाचित भएर धुलिखेलका नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाउनुभएका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु (श्रेष्ठ) सँग गोरखापत्रका पत्रकार नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानी :
० साबिक स्थानीय निकाय र हालको स्थानीय तह दुवैमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो, तपाईंलाई कहिले चाहीँ काम गर्न सहज भएको जस्तो लाग्छ ?
– नयाँ संविधानले पहिलो पटक स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक बनाएको छ । स्थानीय सरकारलाई विधिमा चलाउनुपर्छ । आार्थिक, विधि विधान बनाउने स्वायत्तता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्तता संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरणले हिजोको तुलनामा अहिले स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम गर्न सजिलो छ । छिटोभन्दा छिटो विकास निर्माणको काम गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने गरी अहिले स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् । हिजो कुनै एउटा काम गर्नु पर्दा चौध चरणसम्म पुगेर काम गर्नुपर्ने थियो अहिले साताँै चरणमै योजनाको काम पूरा हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । अहिलेका स्थानीय सरकारले यही गतिमा काम गर्ने हो भने आठदेखि १० वर्षमै विकासको गतिले तीव्रता लिन्छ । राजनीतिक प्रणाली र योजनाबद्ध विकासका बारेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गराउँदै जानुपर्छ । स्थानीय सरकारले २० वर्ष वा २५ वर्षमा कस्तो पालिका बनाउने भन्ने रणनीतिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
० तीनै तहबीच सामूहिक काम गर्नका लागि स्थानीय सरकारले कसरी अभ्यास गरिरहेका छन् ?
– संविधानअनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँट तीन तहको सरकारमा निहित छ । संविधानमा तीनै तहको अधिकारको विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीहरू उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारका कतिपय अधिकारका क्षेत्र प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग बाँझिएका छन् । एकल अधिकार सम्बन्धित सरकार भित्रको जिम्मेवारीमा पर्ने तर साझा अधिकार भने तीनै तहको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुन तहको सरकारलाई कस्तो काम दिँदा जनताले सहज र सरल रूपमा सेवा पाउन सक्छन् भन्ने आधारमा साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । सरकारले तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेखित अधिकारको कानुनहरू बनाउन ढिलाइ गर्दा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । करिब २०० वटा जति नयाँँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त कानुनमध्ये कतिपय प्रदेश सरकारले त कतिपय सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो काम अहिले हुन सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको साझेदारी, समन्वय र सहअस्तित्व, राजस्व परिचालन, तीनै तहको जिम्मेवारीका क्षेत्र एक अर्काले हस्तक्षेप नगर्ने गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गराउने हो भने हाम्रो सङ्घीयताले मूर्त रूप लिन्छ ।
० स्थानीय तहले कसरी नागरिकलाई स्थानीय सरकारको हैसियतामा सेवा प्रवाह गरेका छन् ?
– संविधानले नै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सहितको सरकारको रूपमा स्थापित गराएको छ । नागरिकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनका लागि हामीले यो प्रणालीबाट नागरिकलाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजानु पर्छ । नगरभित्रको विविध क्रियाकलापमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाले मात्रै पुग्दैन त्यहाँभित्र भएका सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोगले नागरिकलाई सरकारकै हैसियतमा प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो नगर वा गाउँ कस्तो बनाउने भन्ने कुराले पनि नागरिकलाई सराकारको अनुभूती दिन सकिन्छ । नागरिकलाई सशक्त र समृद्ध बनाउनका लागि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । यो शासन व्यवस्थामा केबल जनप्रतिनिधिको भूमिकाले मात्र नागरिकलाई सरकारको हैसियत प्रदान गर्न सकिँदैन ।
० अहिलेसम्म धुलिखेल नगरपालिकाले कतिवटा कानुन बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ?
– धुलिखेल नगरपालिकाले ऐन ३६ वटा बनाएको छ, कार्यविधि पाँचवटा र नगरपालिकाको नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन हामीले बनाएका छौँ । नगरपालिकाले बनाएका सबै कानुनको सङ्ग्रह निर्माण गरी प्रकाशन गरेका छौँ । स्थानीय सरकारले थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने छ । कतिपय कानुन सङ्घले त कतिपय प्रदेशले बनाइदिइसकेपछि त्यसपछि मात्र स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाले यो हाम्रो कार्यकालको पाँच वर्षभित्र सबैको घरमा पानीको धारा पुग्ने गरी एक घर एक धाराको सहर निर्माणको क्रममा हामी लागि रहेको छौँ । नेपालमा नै हामीले खानेपानी ऐन बनाएर नमुनाको काम गरेका छौँ । एक व्यक्तिले प्रतिदिन ६५ लिटर शुद्ध पानी पाउने गरी घर घरमा धारो निर्माणको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । धुलिखेल नगरपालिकामा एक हजार ८०० घर परिवारका लागि एक घर एक धारो निर्माणको काम काभ्रे भ्याली एकीकृत खानेपानी आयोजना ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । धुलिखेल, बनेपा र पनौतीका दस हजार घरधुरीमा चौबीसै घण्टा पानी आउने गरी खानेपानीको काम भइरहेको छ ।
० धुलिखेल नगरपालिकाले यस सहरलाई सांस्कृतिक सहरका रूपमा बचाउन के काम गरेको छ ?
– धुलिखेल नगरपालिकालाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकसित गरिरहेको छौँ । यहाँका सम्पदा र घरलाई पुरानै शैलीमा बनाउने काम गरिरहेका छौँ । पुरानै शैलीमा भवन बनाउँदा नक्सा पास गर्दा लाग्ने शुल्क र नक्सा निर्माण गर्दा लाग्ने शुल्क नलिने गरिएको छ । बाहिरी आवरण मात्र पनि पुरानै शैलीमा निर्माण ग¥यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नक्सा पास गर्दा लाग्ने शुल्क नलिने व्यवस्था गरिएको छ । पुरानो सहरभित्रका सबै सडकलाई पहिला जस्तो थियो सोही रूपमा निर्माण गरिरहेका छौँ । मठ मन्दिर, पाटी पौवाको पुननिर्माण र संरक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ । धुलिखेल नगरपालिकाको पुरानो कोर क्षेत्रका सहरमा पुरानै शैलीमा सहरीकरण निर्माण गर्ने क्रम जारी छ ।
जहाँ व्यक्तिको घर छ त्यहाँ विकास पु¥याउने प्रवृत्तिका कारणले हाम्रो विकासको खर्च धेरै भयो । जहाँ विकास छ त्यहाँ बस्ती बसाल्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ । त्यसमा हामीले व्यवस्थित टाउन प्लानिङ निर्माण कार्य अपरिहार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । भू–उपयोग नीतिका आधारमा कृषि, औद्योगिक, आवास, वन क्षेत्र निर्धारण ग¥यौँ भने हमीले हाम्रो सहरलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न सक्छौँ । सबै सहरी आवश्यकता परिपूर्ण भएको सहरको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ । यसले तीन तहको सरकारमा हुने अनावश्यक खर्चलाई बचाएर जनताको सेवा र सुविधामा खर्च गर्न सक्छौँ । नीजि क्षेत्र आफैँले जग्गा प्लानिङ गर्न चहायो भने नगरपालिकाको अनुमती लिने र नगरपालिकाको अनुमतिमा व्यवस्थित जग्गा प्लानिङ गर्न चाहेमा नगरपालिकाले अनुमति दिन गरेको छ । व्यवस्थित आवास क्षेत्रको निर्माणमा नगरपालिका अगाडि गइरहेको छ ।
० धुलिखेल नगरपालिकाबाट अन्य नगरपालिकाले अनुसरण गर्न सक्ने काम के हुन् ?
– धुलिखेल नगरपालिकालाई नेपालकै पहिलो स्वस्थ सहर बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ । सबै वडामा स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण गर्ने क्रममा नगरपालिका लागि रहेको छ । नगर क्षेत्रमा भएका उद्योगलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने, मानव स्वास्थ्यमा प्रवद्धनात्मक र उपचारात्मक सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । हरियाली नगरको विकास गर्न प्रतिवर्ष एक लाखवटा विभिन्न जाताका बिरुवा रोप्ने, आम युवालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ्य बनाउने काममा हामी जनप्रतिनिधि लागि रहेका छौँ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
प्रकाशित मिति: ६ असोज २०७७, मंगलवार १४:४१ बजे