काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अनौपचारिक भू–सम्बन्धको अन्त्य गर्दै जीविकोपार्जनको अवस्था र बसोबासको स्थितिसमेतको आधारमा भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अव्यवस्थित जमिनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक उपयोग र उत्पादन वृद्धि गर्न जमिनको नयाँ वर्गीकरण गर्ने र सो अनुसारको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले ‘नेटवर्क फर डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर को–अपरेटिभ्स इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक’को अन्तर्राष्ट्रिय साधारण सभालाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार तयार गर्ने, जग्गा प्रशासनमा सबै जमिन आबद्धता र जग्गाको संरक्षण गर्ने, उत्पादनशील सहकारीमा जोड दिँदै सहकारीमार्फत व्यावसायिक र सामूहिक खेती गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले सहकारी बजार विकास कार्यक्रममार्फत उत्पादन÷प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष जोड दिइने र भूमिको अधिकतम उपयोगका लागि भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति: ३ कात्तिक २०७७, सोमवार १४:३८ बजे