स्थानिय सरकारको पुर्वाधार निर्माणमा पुजिगत साझादारिता जरुरी

काठमाडौं । नगर विकास कोषको कार्यशाला गोष्ठी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ। सोमबार धनगढीमा एक कार्यक्रम गरी काेषकाे प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जुले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार फरक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो दुःखको कुरा हो । जब हामी सडकमा हुन्छौँ यो संसारका सबै कार्यभार काँधमा बोक्छौं । जब सत्तामा जान्छौं त्यो बेलामा आफूलाई मात्र सम्झिन्छौं राष्ट्रलाई बिर्सिन्छौं ।’
संविधानले दिएका अधिकार पनि प्रयोग गर्ने अवस्था सृजना नभएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो , ‘हाम्रो अगाडि संविधानतः ८४ ब्यञ्जन राखिएको छ। व्यवहारमा हात बाँधिएको छ। हात बाँधिएको अवस्थामा ८४ ब्यञ्जनको के अर्थ ?’
देशको सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग जाति क्षेत्र भूगोललाई अगाडि ल्याउनका लागि राज्य उसको नजिक पुग्न सजिलो होस् भनेर संघीयता ल्याएको ब्याञ्जुको भनाई थियो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार निक्षेपणको सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढेका हौं । जस्तोसुकै अधिकार भए पनि उपयोग गर्न पाएका छैनौं।’
आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले कार्य नगरेको उहाँको भनाई थियो। ‘आफ्नो पार्टीको जनप्रतिनिधि भए पैसा दियो, अर्काको पार्टीलाई दिदै दिइदैन’, ब्याञ्जुले भन्नुभयो । ‘यस्तो प्रदेश सरकार अन्तर्गतका धेरै ठाउँमा देखेको छु । जतिसुकै सिद्धान्तका लेपन लगाए पनि हामी सरकारमा गएर सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै गर्न अझै नसकेको देखिन्छ ।’
‘एउटा पार्टीबाट निर्वाचन जिते पनि जितेपछि साझा हुन सक्ने तागत हामीमा हुनु पर्छ’, ब्याञ्जुले भन्नुभयो, ‘त्यो तागतको विकास गर्न सक्नु पर्छ।’
प्रकाशित मिति: १८ फागुन २०७७, मंगलवार ११:३१ बजे