अशोक ब्यान्जु श्रेष्ठ

कोभिड १९ विश्व मानव समुदायको लागि एउटा यस्तो प्रभावशाली चुनौतिको रुपमा उपस्थित भएको छ कि संसारमा आजसम्म मानव जीवनमा विश्वब्यापी मानिस र मानिसद्वारा निर्मित हरेक ब्यवस्था र कार्यलाई यसले कुनै न कुनै क्षेत्रमा असर गरेको छ । लाग्छ यसले आर्थिक, सामाजिक, मानवीय र विज्ञान र प्रविधिमा समेत चुनौती उपस्थित गराएको छ । चीनको बुहान प्रान्तबाट प्रारम्भ भएको यो रोगले लाखांै ब्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष र खरबांैलाई अप्रत्यक्ष अभाव, प्रभाव र दवाब सृजना गरेको छ । महामारी अझै भयावह हुने र आर्थिक जीवन र मानिसको हजारांै उपलब्धीलाई असर छोड्ने भएको छ ।

विश्वब्यापी झट्का
प्रत्येक दिन हजारांैलाई प्रत्यक्ष रोग लाग्नु सँगसँगै दुनियाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उथलपुथल प्रारम्भ गरेको छ । छोटो अवधिमा विश्वब्यापी बनेका कारणले उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मनोरन्जन, यातायात र हवाईसेवा लगायत मानिसको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावतमा समेत समस्या गरेको छ । यो विश्व मानव समाजलाई एक निमेशमा प्रभाव पार्ने झट्का हो । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगभग १.२५ अरब श्रम र ३८५ रोजगारमा संकट ल्याउने अनुमान गरेको थियो । परिवहन, निर्माण, मनोरन्जन, खेल, उद्योग, सेवा ब्यबसाय व्यापार र शैक्षिक क्षेत्रको प्रबाव अझै दयनीय बन्ने आँकलन गरेको छ । विश्व शेयर बजार मौन छ । ब्यापारको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको तेलको उद्योगलाई १ सय बर्षको अन्तरालमा पहिलो झटका दिएर स्तब्ध बनाएको छ । अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनमा देखा परेको प्रभावले मानिसको आर्थिक गतिविधिलाई प्रायः मौन बनाउँदैछ ।
२००८–२००९को बित्तिय संकट, २०११ सेप्टेम्बरको आतंक, सन् १९७२ को अमेरिकाको आर्थिक संकट, १९८७ को अमेरिकाको ‘ब्ल्याक मण्डे’, १९९७ को दक्षिण पूर्वी एशियाको आर्थिक संकटले नेपाललाई छोएन । १९९१ को सोभियत संघको विघटनको तुलनामा कोरोना भाइरसको प्रभाव तेजिलो देखियो । कसिलो ढंगले आर्थिक र सामाजिक समग्र क्षेत्रलाई गाँजिएर आएको देखिन्छ कोभिडको प्रभाब । तुरुन्तै यसको प्रभावलाई अनुमान गर्न कठिन छ अझै । केही देश छोडेर बिश्व अर्थ ब्यवस्थाको पुनरभरन गर्न कठिन बनाउदै छ ।

पश्चिमा असहायता
अमेरिका र अग्रणी मानिएका युरोपियन देशहरुले न सोचेको अवस्था व्यहोर्नु परेको छ । तिनै देशहरु आर्थिक र ब्यबसायिक मारमा परेका छन । ति देशहरुलाई यसको समाधानको लागि अनुमान र पूर्व तयारी थिएन । अमेरिकाको तुलनामा चीन कम प्रभावित रहनु र र छिट्टै सन्तुलन कायम गर्न सक्नु चीनको उपलब्धि मानिन्छ । यद्यपी बिश्वका अधिक मानिसको बसोबास हुने एसियाली देशहरुमा अझै प्रभाब बढि रहनु चुनौतीको बिषय भएको छ । समस्यामा बढदो छ । चीन र अमेरिकामा बढिरहेको कोरोनाको समस्यासँगै आर्थिक, राजनैतिक र प्रबिधिको प्रतिस्पर्धामा देखिन आएको समस्या पनि कम चुनौती भएको छैन तर हालैको अमेरिकाको चुनाबको परिणामले यसको असर न्यूनिकरण हुने देखिन्छ । ट्रम्प प्रशासनले चाइनिज भाइरस भन्दै यसको बिरुद्धमा हिडेको अमेरिकी जनता र विश्व स्वास्थ संगठनलाई समेत नकारात्मक बनाउदै थिए । अमेरिकी निर्वाचन पश्चात ट्रम्प अहिले किनारा लागेका छन् । हुँदा अब सहजतातर्फ जाने देखिन्छ । पहिलोपटक यो रोगले सताएको भए पनि चीनको आफ्नो ब्यबस्थापनले बाँकी बिश्वलाई सहज बनाउन उसले मेडिकल सामग्रीको उत्पादनमा गरेको प्रगतिको कारणले अलि सहज बनाउदै गएको छ ।

बहुपक्षीय संकट
कोरोना भाइरसको कारण एकपटक फेरि विश्वब्यापीकरणवादको कमजोरीको उजागर गरि दिएको छ । संकट गहिरो छ । अन्तराष्ट्रिय सहयोगको कमी छ । धेरै देश आफ्नै भरमा काम गर्दै छन् । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा यसको चर्चा खासै छैन । विश्व स्वास्थ संगठनको प्रयास खासै प्रभावकारी देखिएन । अमेरिकाको कारण उत्पन्न समस्या समाधानार्थ विकसित देश र चीन लगायतको प्रयास र बिल मेलिन्दा फाउन्डेसनको घोषणा र ब्यबसायिक देशको साझा प्रयासले उर्जा थपिएको छ । ३८ वटा निजी कम्पनी र ८ वटा देशले भाइरस बिरुद्धको खोपको अध्ययन र अनुसन्धानले आशा जगाएको छ । रुस, चीन, फ्रान्स, कोरिया, जर्मन र बेलायतले परिक्षण प्रारभ गर्दै छन र ब्यबसायिक रुपमा निजी कम्पनी आउन खोज्दै छन । विश्व व्यापार संगठन, जि– २०, जस्ता बलियो संगठनहरु पनि संकटबाट मुक्त हुन खोजी राखेका छन् तर यो बेला खासै प्रभावकारी उपस्थिति त होइन । जागरुक पनि देखिएन । आइएफएफको अनुमानले सशंकित भएको मात्र होइन बहु–राष्ट्रिय कम्पनीहरु आफ्नै आर्थिक गतिबिधी धरासयी होला भनेर डराएको देखियो ।
उदारीकरण र बहु–राष्ट्रियबाद बेकार झै हुने सम्भवना त छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा उल्लेखनीय पहल देखिन्नँ । आफ्नै देशको र ब्यबसायिक घरानाहरु मौन र सहायताहीन बन्दै गएको देखिन्छ । कोरोनाको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई फेरि एक पटक झकझकाएको छ । मानवीय मूल्य र मान्यताको लागि नीजि क्षेत्रको सकृयता कमजोर र उपस्थिती हिन हुन नहुने थियो । इटलीका प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिएका छन कि यस्तो अवस्थामा युरोपियन युनियन जस्ताको निश्क्रियता उत्तम होइन र यसले संघको औचित्य अन्त हुने धारणा बहिर आए पछि पहिलो पटक ५ सय अरबको प्याकेजको सहायताको घोषणा धेरै ढिलो आयो । यद्यपि यो साह्ै थोरै रकम हो । रोजगार बढाउन, कम्पनीलाई सबल बनाउन कोभिडले उत्पन्न गरेको गरिबी घटाउन र जनजीवन सुचारु गर्न विश्व संकटकालीन योजना जरुरी देखिन्छ । त्यससँगैसँगै भाइरसको दीर्घकालीन अध्ययन र अनुसन्धान उत्पादन, वितरण र गरिब राष्ट्रको सहायताको योजना जरुरी देखिन्छ । यो संकटले धेरै देशको अर्थ ब्यबस्था कमजोर र शिथिल हँुदै गएको छ । पर्यटनलाई आधार बनाएको माल्दिभ्स, पपुवा न्युगिन्नी लगायतका देशको आर्थिक अवस्था माईनस दुई पुगेको छ । युरोपका देशहरु पनि अछुतो छैन । एसियाका कयौ देशमा मन्दी र बेरोजगारी बढेको छ । क्रमशः आतंक, अशान्ति, चोरी र असामजिक अवस्था सृजना हुने सम्भावना बढेको छ ।

पूंँजीवाद अन्तर अवस्था
उपभोक्तामा आधारित पूँजीको मोडलको उपाध्ययता सामाजिक क्षेत्रमा कसरी ल्याउने र यसको उपलब्धी आमसंकटमा हितकर कसरी बनाउने अर्थ ब्यबस्थाका अर्थशास्त्रीहरुलाई नयाँ कोर्स थपिएको छ । विश्वब्यापीकरणको कारणले देश देशको आर्थिक असमानता र देश भित्रका जनताहरुको आर्थिक असमानता बढिरहेको छ । यो अवस्था हटाउने कुनै पहल भएको छैन । पँुजीवादी अर्थ ब्यबस्थाले सृजना गरेको असमानताले गरिबी मात्र होइन । विश्व वातावरणमा परेको असर न्युनिकरणतर्फ ध्यान गएको छैन । यसको निराकरण उन्मुख गएन भने झन विकराल समस्या आउने देखिदै छ । जुन मानवीय मुल्य मान्यता र औचित्य क्रमशः अन्धकारतर्फ जाने संकेत देखिन्छ । जलवायु पर्यावरण प्राकृतिक परिवर्तनको गति अत्याधिक बढिरहेको छ । पर्यावरण धेरै नाश हुँदै छ । एक देश पछि अर्को देशमा प्रभाव बढी रहेको छ । विकसित र औद्योगिक देशको कारणले अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश झनै चपेटामा पर्दै गएको छ । पर्यावरण टिकाउन कम प्रयास र लगानी कम गर्नुले जलबायुको असर देखिन थालेको छ । अमेरिका जस्ता बढी कार्वन उत्सर्ग गर्ने देश नै वातावरणिय समस्या समाधानमा उदासिन देखिन्छन । जैविक विविधतालाई संरक्षकत्व कतैबाट भएन भने भावी पुस्ताको जीवन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यो पनि एसिया, अपिÞ्रmका र दक्षिण अमेरिका अझै संकटतर्फ धकेलिने छ । जहाँ अझै आर्थिक र सामाजिक समस्या ज्यादा छन । समस्याको अधिकता पनि यहि नै छन् । बनस्पति, जनावर, पशुपन्छी र प्रकृतिको घनिष्टता कमजोर भए ब्रह्माण्डलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ ? उपभोक्तावादी संस्कृती र बजारीकरणलाई सामाजिक क्षेत्रको जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । अझै कोभिड–१९ को संकटले आर्थिक, सामाजिक जीवन, गरिबी, स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा झनै तिब्र अप्ठ्यारो आउने छ । राष्ट्रहरुले कमजोरीलाई अवसर बनाउन पहल हुन जरुरी छ । सिमानाहरुको नियन्त्रण र हवाइ सेवा बिस्तारलाई कसरी सहज बनाउने ? खोप र उपचार पद्दति कसरी सहज बनाउने ? झनै आजको चुनौती छ । व्यापार र रोजगार पुनःस्थापना अझै सहज छैन ।

सुरक्षा कि पुर्नपरिभाषा
अमेरिका, अफगानिस्तान युद्ध, ११ सेप्टेम्बर खाडी युद्ध अनि लिबिया, इराक युद्धले उठाएको हतियारको खर्च मात्र होइन । स्वास्थ्य क्षेत्रको कम लगानी पनि उत्तिकै उदाहरण हो । मानिसले मानिसलाई बलियो बनाउने कि कमजोर माथी शासन गरेर मानबिय शोषण कायम गर्ने ? प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यताको लागि अघि बढ्ने र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ क्रियाकलाप अघि बढाउन जरुरी छ । सुरक्षा ब्यबस्थामा अमेरिका, चीन, भारत, कोरिया, जर्मन, इजरायल, पाकिस्तान र टर्कीले बढाउदै गरेको खर्च के र कसका लागि ? त्यही देशहरुले स्वास्थ्यमा आफ्नो र अरुको लागि कति लगानी गरेको छ ? अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया, रुस बेलायत, भारत फ्रान्सले गर्दै गरेको स्वास्थ्यको सुधार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको भुमिका नयाँ बनाउन अब के भुमिका हुनेछ ? औद्योगिक र ब्यापारिक राष्ट्रले गर्दै गरेको आर्थिक वृद्धि केवल सिमित मानिसको लागि हुनु भएन भन्ने आवाज विश्व अर्थ, सामाजिक र राजनैतिक मंचमा उठिरहेको छ तर खासै सुनुवाइ भएको छैन किन ? व्यापार आज देशको सिमाना भन्दा बाहिर जान मिल्छ भने त्यसको लाभांश जान मिल्दैन ? वा पठाउन चाहन्नन् ? राष्ट्रिय आम्दानी बिना देश र जनताको प्रगति र स्थानिय प्रजातन्त्र र अर्थ ब्यबस्थापनको आधार बलियो बनाउन हाम्रो आगामी कदम के हुन सक्छ ? कोरोनाको कारणले सोच्न र कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखाउदै विश्व ब्यवस्था एकीकृत वा खण्डित हुने हो ? अझै विश्वलाई गाँज्दै लगेको जैबिक उत्पादन मानवीय रोगको समाधान मात्र होइन । अप्ठ्यारो पनि हो भन्ने कुरा देखिदै छ ।
फेरि जैबिक युद्धको चर्चा आउन थालेको छ । आजै विश्व रंगमन्चमा मानवताबादीहरुको भुमिका बढाउन जरुरी भएको छ ।

आपूर्ति श्रृंखला
नजिकैबाट हेर्दै गरौ औद्योगिक देशहरुको आपूर्ति ब्यबस्था । चीन यसको पहिलो देशको जहाँबाट सबैभन्दा बढि आपूर्ति हुन्छ । ६ सय ५५ विश्वबजार, ३ सय ५५ अन्य देशले गर्छन तर अन्य देशको निर्भरतालाई कम गर्न सकेन भने साना र कमजोर देश अझै कमजोर हुने संकेत देखिन्दै छ । शिक्षा स्वास्थ, पर्यावरण, आर्थिक आयातमा निर्भरता बिना राष्ट्रहरुको समुन्नति प्राय कठिन छ । अब आपूर्तिमा होइन । निर्भरता हाम्रो अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । कोभिडले के सिकायो भने आयातमा निर्भरताले मात्र हरेक समस्यासँग लड्न सकिन्छ । परनिर्भरताले ब्यक्ति समुदाय र राष्ट्र सफल हुन सक्दैन ।
नेपाल
नेपालको कोरोना निदानको प्रयास दक्षिणा एसियामा तुलनामा कमजोर त छैन । यद्यपि अझै बढाउन जरुरी छ । संविधानमा सरुवा रोग नियत्रण संघ सरकारको एकल जिम्मेवारी भएको उल्लेख छ । तर संघ सरकार आफै यसको पूर्व तयारी र ब्यबस्थापनमा सबल भएन । आफ्नो प्रयास सन्तोषजनक बनाउन सकिरहेको छैन कोरोनाको सवालमा । प्रदेश सरकार अलि बुझ्ने भए तर आफ्नो मुख्य उदेश्य बनाउन सकेन । स्थानीय सरकारहरुले तुलनात्मक रुपमा काम गरे । तर अझै उपचारात्मक र व्यवहारिक ब्यबस्थापन बढाउन जरुरी छ । लकडाउनको समय कठिन भए । स्थानिय सरकारको प्रयास प्रयत्न कै कारण सहज भएको देखिन्छ । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, पिसिआर आरडिटी टेस्ट, होल्डिङ्ग सेन्टर सञ्चालन सिमापारीबाट आफ्नो नागरिक ल्याउने कामको उच्च मुल्याकन हुन जरुरी छ । कार्य क्षेत्रमा प्रभाव पनि बढिरहेको छ । प्रचार प्रसार, राहत बितरण उल्लेखनिय गरेका छन । आर्थिक समस्या त थियो नै तर विकास खर्च कटाएर भए नि स्थानीय सरकारले काम गरेका छन् । तर आफ्नो प्रयास रोकथाम र ब्यबस्थापन मात्र रह्यो । अझै औषधी, प्रबिधी ,जनशक्ती र खोप हाम्रो पहुँच भन्दा बाहिर नै छन । केही आयुर्बेदिक सेवामा विश्वास बढेको पाए पनी त्यसले सार्थकता दिन सकेको देखिन्न र लगानी पुगेको छैन अनि अनुसन्धान पनि कम छन । किनकी कोरोना सम्बन्धि अझै औषधि बिज्ञानको दायरा सबल छैन । परनिर्भरता नै हाम्रो बास्तबिकता हो ।
आर्थीक बर्ष २०७६/२०७७ मा ६.५ आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारको उद्देश्यमा कोभिडको प्रत्यक्ष असर देखियो । कोभिड र लकडाउनको कारणले आर्थिक उपलब्धि हुन सकेन । आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा संघ सरकारले ६४.५ मात्र कुल बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेशको खर्च झनै हुन सकेन । सबै भन्दा कम प्रदेश नम्वर २ ले ४२.५ मात्र खर्च ग¥यो भने बढिमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६९.५ खर्च भयो । बागमती प्रदेशको धुलिखेल नगरपालिकाले भौतिक ९५.३८ र आर्थिक प्रगति ९९.२६ प्रगति गरेर कोभिडको समस्या समाधानको भुमिका सँगै विकास कार्य तिब्र बनाएको देखिन्छ । यस्तैगरी अन्य स्थानीय सरकारको प्रगति पनि उल्लेखनीय देखिन्छ ।
७.७५ अधिक र ६.५ मध्यम लक्ष्य आकडा गरेकोमा ४.५५ प्रतिशत २०२१ मा हुने विश्वास लिएका थिए । नेपालको अनौपचारिक रोजगारको अवस्था ५०% श्रमसँग सम्वधित छन । शहरी अर्थतन्त्रले भार बोकेको देशको अवस्थालाई असहज बनायो नै । ग्रामीण उत्पादन र त्यँहाको बजारलाई पनि असर ग¥यो । जसले साना र निम्न मध्यम किसान झन पिल्छिएको छ । उत्पादनलाई उपलब्धी मुलक बनाउन केही सहुलियत र बजार स्थानिय उत्पादन तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ । दिर्घकालिन आर्थिक पुनरभरनको लागि डिजिटल टेक्नोलोजी र अनौपचारिक श्रमिकलाई सीप युक्त बनाउनु पर्छ ।
सरकार कर उठाउन थान्छ । तर उद्योग ब्यबसाय माथि उठ्न सकेको छैन । प्रशासनिक खर्च समेत धान्ने अवस्था न देखिएर होला बिनियोजित कुल बजेट घटाउन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै आर्थिक बिधेयक ल्याईएको छ । मितब्ययीता र अनावश्यक योजना हटाउन जरुरी छ । बैदेशिक भ्रमण, सभा सम्मेलन, यतायात, बिबिद्य खर्च कटौती गर्दै जानु पर्छ तीनवटै सरकारहरुले । अब आर्थिक उपार्जन र उपभोग्य बस्तु उत्पादन गर्ने तर्फ केन्द्रिय गर्दै बित्तिय लगानी गर्न गराउन जरुरी भयो । क्रमिक्र रुपमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको आन्तरिक राजनैतिक अवस्था बैदेशिक रोजगारको प्रभाब बढनु, देशकै उधोग ब्यबसाय व्यापारको समस्याले नजानिँदो कमजोर बनाएको छ । आजको अवस्थासम्म सरकारको प्रयास आशाजनक त छ तर कोरोनाको समाधानको लागि सहज भने त्यति सजिलो छैन । बिद्यमान गरिबी, थपिएको बेरोजगार शहरी गरिबको आर्थिक संकट र ब्यबसायिक घाटा, नीजि क्षेत्रको उदासिन अवस्था र पर्यटनको आधार कमजोर हुँदै गई रहेको छ । नेपालमा निजी, सामजिक र सामुदायिक क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगार कमजोर त थियो नै तर कोरोनाले झन कमजोर बनाएको छ । रोजगार गुमाउँदै श्रमिकहरु गाउँ फर्किएको र यत्तिकै बसेका छन् । त्यसमा पनि महिला धेरै छन् । उत्पादन भन्दा सेवा क्षेत्रबाट हाम्रो रोजगार सृजना भएको कारणले झनै कठिन भएको देखिन्छ । नेपाल २०४६ सालसम्म पनि विश्व बजारसँग नजोडिएकाले अमेरिका र अरु मुलुकमा आएका आर्थिक संकटको असर नेपालमा भित्रिएको थिएन । तर २०५२ पछि शुरु भएको सशस्त्र युद्ध, भुकम्प र कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर देखिएको छ ।
तीन तहको सरकारको रणनीती बदल्न जरुरी छ । अब कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता नयाँ सृजनात्मक र सीप निकास आजको आवश्यक हुन र स्वास्थ, शिक्षा र प्रविधिलाई आधार बनाउन पर्छ । तीन तहको सरकार, निजी, व्यावसायिक बैंक, बित्तिय र सहकारी संस्थाको अबको रणनीतिक योजना, कार्यक्रम र लगानी यता हुन जरुरी देखिन्छ । बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाले पूंजी, सीप ज्ञान र संस्कृति समेत बोकेर आउँछन् । त्यसको समुचित ब्यबस्थापन अनि आन्तरिक ऋण र कर्जा ब्यबस्थापन सहज बनाउन र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । (लेखक नेपाल नगरपालिका संघको अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०७७, बिहीवार १९:४६ बजे