बनेपा । पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मागेको आरोप लगाउने विजय मिश्रले प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बास्कोटा विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्ने तयारीका बारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई अख्तियारले लेखेको पत्रमा बाँस्कोटाको विषयमा छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने निश्कर्ष निकालेको हो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा र विजयकुमार मिश्रबीच भएको संवादको अडियो र भिडियो प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको आयोगले जनाएको छ । घुस लिएको आधार र यथेष्ट प्रमाण कतै नभेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि वास्तविक कन्टेनसहितको विवरण आवश्यक भएकाले मिश्रले बुझाउन नसकेको आयोगको दाबी छ । आयोगले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियारको बयानमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस नलिएको र नमागेको पनि बताएका छन् । अख्तियारले प्रमाण नपुगेको भन्दै बाँस्कोटाको उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने निर्णय गर्ने निश्कर्षमा पुगेको बताएको छ । स्विस कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि सो कम्पनी सेक्युरिटी खरिद प्रकरणमा सामेल नै छैन । खरिद प्रकरणमा सामेल नै नभएको कम्पनीसँग कमिसन मागेको भन्ने आधार बलियो नभएकाले बाँस्कोटा निर्दोष भएको ठकर अख्तियारले गरेको हो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा बिचौलियाको काम गर्दै आएका मिश्रले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै गएर अडियो रेकर्ड गरेको दाबी गरेका थिए । मिश्रले सो अडियो मन्त्री बाँस्कोटासँग बार्गेनिङका लागि राखेका थिए । मिश्रले भनेको स्विस कम्पनीले ठेक्का नपाउने निश्चित भएपछि उनले अडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया विवादित बने पछि संसद्को लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । बिचौलियाको काम गर्दै आएका मिश्र आफैं उपस्थित भएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भनेर आफ्नो राय दिएका थिए । मिश्रले १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए । जसको अर्थ मिश्रको सोझो दाउ आफूमार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमा भित्र्याउने थियो । सुरुमा स्विस कम्पनीलाई प्रेस खरिद गर्न दिने भनिए पनि बाँस्कोटाले इन्कार गरे । त्यसपछि मिश्रले लेखा समितिमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस महँगो भएको भन्दै उजुरी दिए । २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे पनि लेखा समितिले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भन्यो । त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो । तर, मिश्रले डेढ वर्षअघि गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । यो समाचार आजको चेष्टा साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति: ६ कात्तिक २०७७, बिहीवार २०:४५ बजे