काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कात्तिक ८ गते शनिबारदेखि नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रशारण लागु हुने बताउनुभएको छ । ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि त्यसको कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

ऐन र त्यसको नियमावली समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको सञ्चार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विहिबार बताउनुहुँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आवश्यक कर्मचारीलाई त्यसका लागि प्रशिक्षित पनि गरिसकिएको बताउनुभयो । ऐनको भावना र मर्मअनुसार त्यसअनुरुप तोकिएको मितिदेखि क्लिनफिड प्रशारण भए नभएको अनुगमन गरिने र नभएको पाइएमा नियमअनुसार कारवाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।

विज्ञापन नियमिन गर्ने ऐन २०७६ बमोजिम विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) लागु गरिएकाले त्यसमा सहयोग गर्न मन्त्री गुरुङले आव्हान समेत गर्नुभयो । विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले नेपालीमा डविङ गरी प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसअघि नेपाली सञ्चार माध्यममा विदेशी विज्ञापन नेपालीमा डविङ गरेर प्रशारण गर्ने प्रचलन थियो । सरकारले त्यसबारेमा २०७३ देखि छलफल गर्दैआएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज शर्माको अध्यक्षतामा सरकारले विज्ञापन बोर्डको पनि गठन गरेको छ । बोर्डले अनुगमनको संस्थागत प्रबन्ध गरिसकेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताबापत प्राप्त हुने २४ अर्व बरावरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुको नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरुबाट सम्भव नभएमा विदेशी श्रमिकहरु उपलब्ध गर्न प्रस्तावमा छलफल हुँदा पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रमिकलाई दिने र काम नचल्ने भएपछि विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सोहीअनुसार कानुनी मान्यताअनुसार सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष, पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र विशेष अदालतको अध्यक्ष एवम् राजस्व न्यायधीकरणको कानुनी अध्यक्ष न्यायधीशहरुलाई तोक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय सकारले गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको सरकारी जग्गा र राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका निम्ति र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगठनको विधान १९८६ को अनुमोदनका लागि संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र नीति २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोहीअनुसार गरिबी निवारणका लागि लगु उद्यम विकास निर्देशिका २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोहीअनुसार २०७७ साउन १२ देखि सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्य समिति गठन गर्ने र कार्य समिति गठन नहुन्जेलसम्म तदर्थ समितिले नै कामकाज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । रेडक्रसको म्याद एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय पनि सकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । गोरखापत्र अनलाइनबाट

प्रकाशित मिति: ६ कात्तिक २०७७, बिहीवार २०:१४ बजे