स्थानीय सरकारको छाता संगठनहरुको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । स्थानीय सरकारको छाता संगठन गाउँपालिका महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कानुनमा समेटिएका केहि प्रावधानहरु प्रति ध्यानार्कषण गराएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रियमहासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले कानुनमा समेटिएका केहि प्रावधानहरु शंशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा २३२ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिनुको मुख्य ध्येय संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकार एक अर्काको मातहतका निकाय नभै परिपुरक संघीय इकाई भएको संघहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कानुनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्मा स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दा संघ वा प्रदेशले आफ्नो अनुकुलमा मनोनित नगरी संघ÷महासंघको सिफारिसमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउने प्रबन्ध गर्न र प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई फराकिलो बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ ।
ऐनका धेरै प्रावधान मध्ये राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्मा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व प्रणालीबारे राष्ट्रिय सभामा सहमती भएको विषयलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा उक्त ऐनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्मा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनका लागि क्रमशः प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको तजविजिमा मनोनयन गर्ने प्रावधानहरु भएको पाईएकोले स्थानीय सरकारका संघ÷महासंघहरुले खेद ब्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषद्मा हुने प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई समेत संकुचित गरी मुख्यमन्त्रीको तजविजिमा सीमित संख्यामा गराइने प्रतिनिधित्वले समग्र स्थानीय सरकारको सवाललाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएकाले तत्काल उक्त कानुनको शंशोधन गर्न महासंघहरुले माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संविधानको धारा २३५ (१) बमोजिमको सम्बन्धी कानुन पारित गरेकोमा स्वागत योग्य भएको बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक २०७५ मा उल्लेखित संरचनाहरुमा गरिएको प्रतिनिधित्व प्रणाली सुधार गरी संवाद मार्फत प्राप्त सुझावहरुलाई संबोधन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई महासंघहरुले ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बताउनु भयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ जस्ता स्थानीय सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिमूलक निकायको सिफारिसमा स्थानीय सरकारहरुको प्रतिनिधित्व गराउँदा संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र अधिकतम स्वीकार्य हुने उहाँले बताउनु भयो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०७७, बुधवार २१:३६ बजे