धुलिखेल । धुलिखेलका मेयर अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले स्थानीय तहको हालको समस्या नै दक्ष जनशक्ति नभएको बताउनुभएको छ । धुलिखेलमा हिजो र आज भएको वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्यांकन विषयक कार्यशाला गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा बोल्दै धुलिखेल प्रमुख श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले उठेको यस विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै देश बलियो बनाउन स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहका काँही ईन्जिनियर छैन, काँही हाकिम छैन, कतै शिक्षा हेर्ने हाकिमले अर्कै विषय वा क्षेत्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ, यो भनेको स्थानीय तह कमजोर हुने अवस्था हो ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा उहाँले कतै जनशक्तिको अभाव त कतै योजनाकै अभाव भएको भन्दै थोरै खर्च गरेर काम गर्नुपर्नेमा धेरै बजेट छुट्याएको र धेरै खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो बजेट र विकासको ठूलो खाडल ग्याप रहेको र यो सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भएको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो,‘कुनै स्थानीय तहमा २० हजार खर्च गर्नुपर्ने विकास क्षेत्र वा वित्तिय क्षेत्रमा १ लाख गरिएको छ त काँही ५ लाख बढी बजेटले नभ्याउने क्षेत्रमा ५० हजार मात्रै छुट्याइएको छ,। यो नै खाडल हो ।’

त्यस्तै उहाँले हाल स्थानीय सरकारले ७०/८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न जानेको तर त्यसले प्रभावकारी गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराको परिक्षण गर्ने आवश्यकता रहेकोमा वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्यांकनले प्रतिफल ल्याउनेमा आफू ढुक्क भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मेयर श्रेष्ठले पछाडि लगि हात बाँधेर अगाडि ८५ व्यञ्जन राखेको जस्तो जञ्जिर अवस्था रहेको भन्दै स्थानीय तहका ७० बढीमा प्रशासन प्रमुख नै नपुगेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले अहिले पनि कति पालिकामा दुई तिनवटा पालिकाको एउटै एकाउन्टेन्टले सहि गरेर काम चलाउ गरेको कमजोरी औल्याउँनुभयो । त्यस्तै उहाँले संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकारले निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको उदाहरण पनि आफूसँग रहेको सुनाउनुभयो ।

संविधानमा सरुवा रोग र महामारीको विषय संघीय सरकारले १०० प्रतिशत सेवा दिने उल्लेख रहेको कोट्याउँदै उहाँले स्थानीय सरकारले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को महामारीमा गरेको कामले सह–अस्तित्व सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले यदि स्थानीय सरकार नभएको भए कोरोना महामारीले हाम्रो जस्तो देशमा निकै नै ठूलो दुर्घटना हुने भन्दै धेरै राम्रो काम स्थानीय सरकारले गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले उक्त समयमा आईशोलेसन, पिसिआर–आरडिटी (कोभिड कीट) परीक्षण गर्ने काम र खोप समेत लगाउने काम गरेको भन्दै स्थानीय सरकारको प्रसंशा गर्नुभयो ।

वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्यांकन अब अनलाइनबाटै
वित्तीय सुशासन जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न स्थानीय सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने काममा अब सहज हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उप–सचिव चिरञ्जीवी तिम्सिनाले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले के–के क्षेत्रमा काम गर्दा वित्तीय सुशासन हुन्छ भनेर जिल्ला समन्वय समितिले हेर्ने र मूल्यांकन गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘जनताको रकमले कति विकास कुन–कुन क्षेत्रमा कति गर्यो यो एउटा सुत्र प्रणाली हो, अनलाइन सिस्टम हो । वित्तीय क्षेत्रमा गएको बजेट सबै कहाँ र के काममा प्रयोग भयो भन्ने मूल्यांकन प्रणालीमा स्थानीय तहले डब्लुडब्लुडब्लु डट पिएलजिएसपि डट जिओभि डट एनपीमा अपलोड गर्नुपर्ने र जिससले मूल्यांकन गरी नम्बर दिनुपर्छ । जसले ८० प्रतिशत नम्बर पायो त्यो कम जोखिम हुन्छ जसले २० नम्बर पायो त्यो अति जोखिम हुन्छ त्यसले पछि बजेटमा ठूलो र राम्रो काम गर्दछ ।’

त्यस्तै उहाँले यो अहिले पहिलो पटक भएको भन्दै यस आर्थिक वर्षको आगामि चैत्र मसान्तसम्म मूल्यांकन गर्ने र आउँदो आर्थिक वर्षमा भने पुसमा नै मूल्यांकन गर्ने बताउनुभयो । उप–सचिव तिम्सिनाले उक्त टुल्समा सबै स्थानीय तहले यसको उचित मूल्यांकन हुने गरि काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
श्रोत: जनता टाइम्स

प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०७८, बिहीवार ००:०१ बजे