धुलिखेल । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय अधिकारहित २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत ऐन तथा नियममा टेकेर स्थानीय तहले आफैले तमाम कानुनको तर्जुमा गरिरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय समुदायमा दक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी तरिकाले जनतालाई सेवा दिई सामाजिक र आर्थिक विकास प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । आवश्यक नीति निर्माण र विकास निर्माण कार्यमा स्थानीयलाई सहभागी गराई तिनले सजिलै विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बनेका स्थानीय तहमा नेतृत्वले काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । स्थानीय सरकारको काम कारबाही, समस्या, चुनौती तथा समाधानबारे नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले एक वटा अन्लाईनमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहुदै स्थानीय तहका साथै कुनै पनि सरकार सञ्चालनका लागि ऐन कानून नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । स्थानीय तह सिधै जनतासँग जोडिएको सरकार भएकाले जनताका सबै समस्या, अधिकार र आवश्यकता हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीयसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कामको विविधता धेरै नै छ ।स्थानीय तहको अभ्यास नयाँ भएकाले पनि संस्थागत रुपमा ऐन कानूनको विकास अहिले भइरहेको छ । अर्को विषय स्थानीय तहमा कानुनअनुसारको संरचना निर्माणमा लागिरहेका छन् ।

तेस्रो कुरा भनेको आफूले गर्ने काम योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनका लागि वार्षिक योजना, आवधिक योजना बनाउनेजस्ता काम गरिरहेका छन् । विकास निर्माणका काममा एकरुपता ल्याउन सकिने विषयहरू के कस्ता छन्, एक अर्कासँग जोडिएका विकास आयोजनाहरूबीचको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसैगरी संस्थागत काम गर्नका लागि जनशक्ति र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयको व्यवस्थापन र आचारसंहिता बनाउनेलगायत विषयमा काम भइरहेको छ ।

यसबाहेक साझा सूचीमा परेका स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अधिकारको भूमिका तथा अधिकारक्षेत्रका सन्दर्भमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलगायत विषय जनतालाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बताउनु भयो। साथै स्थानीय सरकारलाई नयाँ संविधानअनुसारका नीति नियम ऐन बनाएर ‘मेलोमेसो’ मिलाउन अलीकति समय लागेको हो । यसो भन्दैमा ऐन नै नबनेर काम रोकिनुपर्ने त होइन तर, सबै पालिकामा दक्ष र अनुभवी जनप्रतिनिधि छन् भन्ने त छैन नि ! यस्तो अवस्थामा आफूले नेतृत्व गरिरहेको पालिकाको मौलिकताको आधारमा ऐन, नियम तथा नीति निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्थानीय तहले छिटो काम गर्न नसक्नुको कारण नै यही हो ।
विकास भनेको नेतृत्वको सपना हो भने जनताको आवश्यकता हो । आन्तरिक समस्या समाधान गरेर हामी ‘एक्सन’मा जानुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताको प्रतिनिधि नै भएर जनमुखी बन्न सके मात्रै हामी आर्थिक विकासमा फड्को मार्छौैं । जनप्रतिनिधि पद ग्रहण गर्ने व्यक्ति मात्रै नभइ सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्छ । यो प्रण सबै नेतृत्वले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले खोजेको अहिलेको आवश्यकता जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै हो । तर, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय जनताबीचको तालमेल मिलाउन स्थानीय सरकारले अझैंँ सकेका छैनन् । सरकार तालमेल मिलाउनमै व्यस्त छ, जनतामा विकासको तिब्र आकांक्षा छ । यतिमात्रै होइन, समाजमा युवाहरूको उपस्थिति र प्रविधिको विकासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकासको तिब्र इच्छा समाजमा देखिन्छ । जसका कारण जनताहरू स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
केन्द्र सरकारले पनि प्रभावकारी ढंगले समन्वय गरिदिएको छैन । त्यसका कारण पहिलो कुरा नै संविधानले दिएका एकल अधिकार र साझा अधिकारबारे स्पष्ट नीति बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसमै स्थानीय तह लागिरहेका छन् । अर्को कुरा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणको ५२ प्रतिशत अधिकार पाएको छ । त्यसअनुसार बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

नीतिगत समस्या र अन्य समस्या जे जस्ता भए पनि स्थानीय तहले जनताको जीवनस्तरमा विकास गर्नका लागि सामाजिक आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नैपर्छ । यहि कुरालाई ध्यानमा राख्दै अधिकांश स्थानीय सरकारले सामुदायिक विकास, गरिबी निवारण, स्थानीय उद्यमशीलतालाई ध्यान दिइरहेका छन् । समयमा बजेट नआउनु सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र प्राविधिक विषय हो । यस सन्दर्भमा म आफै पनि धेरै ठाउँमा गएर समस्या समाधानको पहल गरेको छु । यो नितान्त सम्बन्धित स्थानीय तहको समस्या हो । यसलाई समग्र संघीय व्यवस्थासँग जोड्नै मिल्दैन । बरु संविधानलाई कुल्चेर समयमा काम नगर्ने स्थानीय तहहरूलाई त कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । यतिबेला नेपालको विकास निर्माणको जग भनेको १५ औं आवधिक योजना हो । पालिकासम्म पुग्दा विभिन्न तहमा विभाजन भएर पुगेको हुन्छ । यसमा खास समस्या छैन । खास समस्या के हो भने, स्थानीय स्तरको विकासका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा मध्यकालीन लक्ष्य निर्माणमा अलमल भइरहेको छ ।
खास दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी आधारभूत पूर्वाधार तथा नीतिगत निर्माण गर्ने कि वार्षिक योजनामा काम गर्ने भन्नेबारे हामी स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था हो । अहिलेसम्मको विकासको गतिकै हिसाबले चल्यो भने स्थानीय सरकारले खास उपलब्धि नै दिँदैन । त्यसकारण मौलिकतामा टेकेर स्थानीय जनताको इच्छा र आकांक्षालाई ख्याल गर्दै विकास निर्माण योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । पूर्वाधार निर्माणमा अझैं केही प्राविधिक समस्या छन् । प्रशासनिक कुरा, योजना तर्जुमा तथा सञ्चालनको प्रक्रिया, योजनाको फरफारकलागायतका समस्या छन् ।
अहिलेसम्म एक वर्षीय योजनामा बढी ध्यान दिएरहेका छौं । बहुवर्षीयमा त गएकै छैनौं । हाम्रो बजेटको ‘भोलुम’ पनि निकै कमजोर छ । प्रभावकारी योजना तर्जुमामा पनि भूमिका राम्रो हुन सकेको छैन । साच्चिकै जनताको सरकार बनाउनका लागि यस्ता समस्यामा समाधानमा लाग्नुपर्छ । हामीले पाएका अधिकारलाई बलियोसँग लिन सक्नुपर्यो । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई विकास निर्माणका सैद्धान्तिक कोर्षहरू अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्यो । केवल पार्टीको झण्डा समातेर स्थानीय सरकारमा हाबी हुन दिनुभएन । स्थानीय सरकारहरू अहिले पनि ‘पोलिटिकल ओरेन्टेट’ बढी भए । ‘डेबलबमेन्ट ओरेन्टेट’ छँदै छैनन् । जसका कारण यस्ता समस्याहरू हाबी भएका हुन् । राजनीतिक रुपमा मात्रै लागेकाहरूले जनताका खास आवश्यकता र समस्या त बुझ्नै सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखिको सिकाइ नै यस्तो भएकाले र स्थानीय कयौं जनता पनि राजनीतिक कित्ताकाटमा लाग्ने भएकाले यस्ता समस्या अझैं बढी छन् । यसैगरी लामो समयपछि आएका स्थानीय सरकारसँग जनताका इच्छा वा आकांक्षा पनि निकै बढी देखिएर अहिले समस्याहरू बढी देखिएका हुन् ।

यसमा सुधार त ल्याउनैपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधानपछिको यो पहिलो कार्यकाल स्थानीय सरकारका लागि एक नयाँ अनुभव र सिकाइ पनि हो । यसलाई जनताले त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले भने आफ्ना स्थानीय स्तरका कार्यकर्तालाई आन्तरिक झगडा भन्दा पनि विकास निर्माणमा केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ । यसले मात्रै राष्ट्र र समाजप्रति उत्तरदायी र परिपक्व जनप्रतिनिधि र जनशक्ति स्थानीय सरकारले पाउँछ । पहिलो चरणको अभ्यास भएकाले केही कमजोरी पक्कै छन् । अर्को कुरा हाम्रा जनताका आवश्यकताभन्दा बढी आकांक्षाले पनि समस्या ल्याएको छ । आफ्नो यथार्थ अवस्थालाई ख्याल नगरी देखासिकीका कारण हामी कमजोर बनेका छौं ।

मागमा आधारित विकास गर्ने हो भने कुन ‘मोडालिटी’मा जाने, ‘इनोभेसन’मा आधारित विकास गर्ने हो भने कुन ‘मोडालिटी’ मा जाने भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ । त्यो गाउँको, शहरको वा स्थानको विशेषता के हो भन्ने कुरामा पनि विशेष योजना बनाउने कुरामा हामी चुकेका छौं । योजनाको चरणमा विज्ञतामा आधारित योजना बनाउनु जरुरी छ । खाली बाटो बनाउने र पिच गर्ने काम मात्रै विकास हो भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम छोडिहाल्नुपर्छ ।

अहिले अधिकांश मानिसहरू आफूले तत्काल केही काम गरिहाल्ने र जस पाइहाल्ने गरी काम गरिरहेका छन् । त्यसो गर्न छाड्नुपर्छ । मनैदेखि आर्थिक विकास गर्ने योजना बनाए मात्रै हामी गरिब देश, निमुखाको देश, अशिक्षित देश र सबै कुरामा पछाडि परेको देश भनिनबाट जोगिन्छौं ।

यसबाहेक जनताले गुनासो गर्ने कुरा त जस्तासुकै विकास भएका देशमा पनि हुन्छ । त्यसलाई स्थानीय प्रशासनले कस्तो खालको गुनासो भनेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थात् वस्तुगत गुनासा यथार्थमा आधारित हुन्छन् तिनको समाधान गर्नुपर्छ । त्यस्ता गुनासाहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएका गुनासाहरूलाई वेवास्ता गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो गुनासाहरू हटाउन राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, स्थानीय जनताहरूले विकास निर्माणका लागि द्वन्द्व निवारणमा भूमिका खेल्नुपर्छ । उक्त अन्तरबार्तामा उहाँले हाम्रो तीन तहको सरकारले अधिकार बाँडफाँडमा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसले समस्या त भइरहेको नै छ ।  हामीले खोजेको कुरा एकल अधिकारको कानूनहरू आफैले बनाउने, साझा अधिकारको समस्या निरुपण स्थानीय तहले गर्ने भन्ने हो । त्यो प्रणाली स्थापित भएको छैन । माथिबाट काम भइरहेको छ । यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउनु भयो। हामीले केही कुरालाई केन्द्रित गरेका हौं । एउटा योजनाबद्ध विकासलाई ध्यान दियौँ । अर्को जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं । क्षेत्रगत विकास र गरिबी निवारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । तेस्रोमा जनताको सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएका छौं । यो भनेको हामीले सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्यौं र गरिरहेका छौं । यसपछि हामी आत्मनिर्भर नगर बनाउने कुरामा केन्द्रित हुन्छौं ।

तेस्रो चरणमा हामी नेपालकै सफल समाजिक आर्थिक विकासमा अब्बल सावित गर्ने लक्ष्यमा हामी अगाढि बढ्छौँ । यसको अर्थ हामीले सुरुमै लक्ष्य बनाएर त्यसमा टेकेर काम गरेकाले केही सफल भएका हौं । कोरोना महामारीले विश्वभरी प्रभाव पार्यो । यसबाट हाम्रा स्थानीय तह अछुतो रहने कुरै भएन । तर, पनि हाम्रो सन्दर्भमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापन स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । संविधानतः सरुवा रोग नियन्त्रणको अधिकार संघीय सरकारभित्र परे पनि स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दा स्थानीय तहले पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ भन्ने कुरा उक्त अन्तरबार्तामा उहाँले बताउनुभयो।

प्रकाशित मिति: ३० माघ २०७७, शुक्रवार २१:५३ बजे